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हजरत सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम कि प्यारी हिदायत

                    786/92 एक शख़्स ने यूरोप में इस्लाम क़बूल किया। उस से पूछा गया, के इस्लाम की कौन सी बात ने तुम्हे मोतासिर किया ??  उस ने कहा,  "सिर्फ़ एक वाक़ीया ने मुझे हिदायत का सबब बना दिया।"  उस ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहे वस्सल्लम की मजलिस लगी है। सारे लोग बैठे हैं एक आदमी उठ कर कहता है। या रसूल्लल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम) मेरा बेटा तीन दिन से लापता है। आप दुआ कर दीजिये के मेरा बेटा मिल जाए।  अभी हुज़ूर दुआ करने वाले ही थे के, एक दूसरा आदमी जो पहले से वहां बैठा था। उस ने कहा, या रसूल्लल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम) मैं इस के बेटे को पहचानता हूँ। फ्ला बाग़ में अभी अभी खेलते देखा है। बाप ने जैसे ही सुना तो दौड़ लगा दी।  हुज़ूर सल्ललाहु अलैहे वस्सल्लम ने कहा, बुलाओ उसे और पूछा बहत जल्दी है ?? उस ने कहा, या हुज़ूर सल्ललाहु अलैहे वस्सल्लम । वो बेटा है मेरा। तीन दिन से बिछड़ा हुआ है। माँ भी उस की परेशान है। तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। सोंचा जल्द मिल जाए तो उसकी माँ से भी मिलवा दूँ । हुज़ूर सल्ललाहु अलैहे वस्सल्लम ने कहा, बहुत ख़ूब। पर सुनो तुम्हे ब

अध्यादेश-2020 के जरिए राज्यो के कृषि कानून बनाने के अधिकार को छीना जा रहा है:

राज्यों के अधिकार छीनने वाला है अध्यादेश अध्यादेश-2020 के जरिए राज्यो के   कृषि कानून बनाने के अधिकार को छीना जा रहा है :  कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन ए   वं सुविधा) अध्यादेश-2020 पर असद उद्दीन ओवैसी ने कहा- मोदी सरकार ने एक बार फिर किया अध्यादेश का दुरुपयोग मोदी सरकार ने APMC यानी कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020' को मंजूरी दे दी है. हालांकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है और राज्यों के अधिकारों में कटौती करने वाला अध्यादेश बताया है. उन्होंने मोदी सरकार पर अध्यादेश का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है. उन्होंने ट्वीट किया कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश-2020 का मतलब कृषि उत्पादों की बिक्री को रेगुलेट करने की राज्यों की शक्तियों को खत्म करना होगा. संविधान ने कृषि को लेकर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्यों को दी है. केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्यों की शक्तियों को छीनने के लिए ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग कर रही है. साथ ही केंद्र सरकार किसानों को